पछिल्ला केही दिन यता नेपालको राजनीतिक अवस्था फेरि गर्माएको छ । विशेषगरि नेकपा एमाले भर्सेस जेनजीको परिस्थिति बन्दैगर्दा यसले मुलुकमा अस्थिरताको धक्का झन् शक्तिशाली बनाउँदै गएको देखिन्छ । दुवै शक्तिको टकरावलाई कानूनी दृष्टिमा विश्लेषण गर्दै सामाजिक र राजनीतिक स्थीरताको खोजी आजको आवश्यकता बनिसकेको अवस्था छ ।
न्यायिक मर्म निष्पक्ष हुनुपर्छ, संविधानवाद सहितको कानूनी सर्वोच्चताले प्रत्येक नागरिकलाई वाक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यहि स्वतन्त्रता बमोजिम नागरिकले संवैधानिक प्रावधान भित्र रहेर देशभर आवतजावत गर्न सभा–सम्मेलन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यसो हुँदा मंसिर ३ गते नेकपा एमालेका नेताहरु महेश बस्नेत र शंकर पोखरेललाई सिमरामा जान प्रतिबन्ध लगाउनु संवैधानिक भावना अनुकुल होईन, तर यसो भन्दै गर्दा नेपालको भू–भाग भन्दा अलग राज्य भएको आभाष दिने गरि गुण्डुमा केपी ओली, महेश बस्नेत, शंकर पोखरेल, सूर्य थापाको सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति र गुण्डु प्रवेश गर्दा गुण्डुमा पहरेदारी गर्ने जत्थाको अनुमति लिने प्रक्रियालाई होस वा बेलुकी ८ बजे पछि पसल सञ्चालन गर्न गुण्डु सरकारको अनुमति लिनु पर्ने जस्ता गतिविधि कदापि कानूनी राज्य अनुकुल होइनन् ।
लुम्बिनी भ्वाइसमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
२०८२ मंसिर ३ गते सिमरामा घटेको घटना देश र समाजको लागि कदापि सुखद् र राम्रो भन्न सकिन्न । यस्ता घटनालाई पुनरावृत्ति हुन नदिन उक्त घटनालाई अँखामा कालो चस्मा लगाएर वा एउटा आँखा चिम्लेर एउटा आँखाले मात्र हेर्ने प्रयत्न गरियो भने घटना किन घट्यो भन्ने निष्कर्षसम्म पुग्नमात्र नसकिने होईन कि, त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन के कस्ता सतर्कता अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? त्यसको निष्कर्ष विन्दुसम्म पुग्न पनि सकिदैन ।
मंसिर ३ गते घटेको सिमरा घटनालाई फागुन २१ मा हुने चुनाव विथोल्ने योजनाबद्ध कार्यको संज्ञादिदै गर्दा चुनावको लागि पूर्वतयारी भएर चुनावको प्रचार गर्न हिड्नु भएको नेता माथि आक्रमण भयो कि ? चुनाव विथोल्ने अभिव्यक्ति दिनेहरु माथि मात्रै आक्रमण भएको हो ? यदि चुनाव र २३ गते स्कुल कलेजको पोशाकमै शीर र छातिमा ताकिताकी गोली हान्ने र ती निहत्था स्कुल कलेजका विद्यार्थीलाई गुण्डुबाट आतंककारीको परिभाषाले सम्बोधन गर्ने पात्रहरु निशाना देखिए ?
करिब तीन करोड जनता नै मासुभात, एक बोतल रक्सी र ३ लिटर पेट्रोलमा बिक्री हुँदैन भन्ने हेक्का राख्न सकेको भए, हामीले संविधानवाद सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वकालत गर्दै गर्दा यदि हाम्रो वकालत पहुँच र शक्ति भएकाहरुको लागि तिनीहरुको शक्तिमा लाभको अपेक्षा नराखी न्यायको पक्षमा वकालत हुँदै आएको थियो परिस्थिति अहिले जस्तो बन्दैनथ्यो । राज्यमा पहुँच र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको आतंक नफैलाएको भए २३ गते स्कुल कलेजका पोसाकमै सुशासनको नारा लिएर सडकमा उत्रिनु पर्ने थिएन, विद्यार्थीहरुले । हाम्रो स्वार्थी र दृष्टिविहीनता जस्तो शैली अनि स्वार्थी मनले ती नागरिकको न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेको भए आज मुलुक यो स्थितिमा पुग्ने थियो र ?
त्यसोहुँदा २०८२ मंसिर ३ गते सिमरामा जुन घटना घट्यो त्यो आफैमा देश र सामाजिक सद्भाव भड्काउन एउटा दूर्भाग्यपूर्ण घटना हो । तर, त्यो घटनाको आलोचना गरेर वा दूर्भाग्यपूर्ण भनेर मात्रै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सकिदैन । २०८२ भाद्र २३ गते स्कुल कलेजका पोसाकमा हत्या गरिएका जेनजीको हत्या र २४ गते संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई पनि एउटा डालोमा हालेर हेर्ने आँखाले पनि कदापि सामाजिक न्याय र संविधानवादको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । २३ र २४ गतेको घटनालाई सिरियल घटनाको रुपमा हेर्नु भनेको पीडित र न्यायको पक्ष नभए स्वार्थमा जोडिएर बोलेको पुष्टि गर्छ । किनकि २३ गते जे जति जेनजी युवायुवती स्कुल कलेजको पोसाक मै राज्यबाट हत्या हुन पुगे ती युवायुवती सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना लिएर आएका सामाजिक रुपान्तरणको माग बोकेका युवायुवती थिए ।
अर्कोतर्फ २४ गते जे जति तोडफोड र हत्या भयो त्यसमा दुई तत्व विद्यामान रहेका थिए । ती दुई तत्वमा एउटा तत्व २३ गते राज्यले गरेको दमन र क्रूरतामा भक्कानिएका आक्रोश जनमानको भीड र अर्को आतंककारी शैलीमा आफ्ना अपराध र राजनीतिक अभिष्ट पुरागर्न राज्यका तीन नै वटा अंगलाई तहसनहस पार्न सुनियोजित तरिकाले आएको अराजक जत्था ।
त्यसोहुँदा, २०८२ साल कार्तिक ३ गते सिमरामा घटेको घटना भदौ २३ मा मारिएका विद्यार्थीका दोषिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नु वा गुण्डुबाट २३ र २४ गते प्रदर्शनमा उत्रेका जेनजीलाई आतंककारीको परिभाषाले सम्बोधन गर्ने प्रवृति प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । त्यसैले संवेदनशिल क्षणलाई असंवेदनशिल रुपमा उग्र बन्दै भाषणबाजी गर्ने कार्यतर्फ केहि लगाम लगाउदै राजनीतिक रुपमा पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
एकपटक फेरि मनन गरौं,
२०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीको पूर्वघोषित आन्दोलन होस वा मंसिर ३ गते सिमरामा भएको घटनाले अहिलेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, शासकीय स्वरुप र संविधान माथि नै प्रहार गर्दै समाजलाई अराजकतातर्फ लाने योजनामा थियो कि ? जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई निष्पक्ष भएर मनन गर्दै निकासको खोजीमा तत्काल लाग्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । शक्ति प्रदर्शनको होडमा कुनै पनि दल, समूह, व्यक्ति लाग्नु अहिलेको संवेदनशिल र संक्रमणकालीन अवस्थालाई थप जटिलतातर्फ धकेल्नु हुनेछ । यसतर्फ सबै सजग र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।
– लेखक सुशिल कुमार शर्मा सापकोटा अधिवक्ता हुन् ।
